काठमाडौं, साउन २०— नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को स्थायी समितिको बैठक हिजो सम्पन्न भएको छ। साउन १६ गतेदेखि जारी बैठकले समसामयिक राष्ट्रिय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमाथि गहिरो छलफल गर्दै २६ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

बैठकले निम्न बुँदामा महत्वपूर्ण निर्णय र मागहरू अघि सारेको छ
१.जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै वेपत्ता, घाइते र अपाङ्ग योद्धाप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरिएको छ।
२.तराई–मधेशमा पानी संकट र किसानहरू रोपाइँ गर्नबाट बञ्चित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन समाधानको माग गरिएको छ।
३.चाडपर्व नजिकिंदै गर्दा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र कालोबजारी रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भनिएको छ।
४.विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ढिलाइप्रति आपत्ति जनाउँदै, सहमति अनुरुप विधेयक तुरुन्त पारित गर्न माग गरिएको छ।
५.सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ।
६.मध्यपूर्वको तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्यालेस्टाइनको आत्मनिर्णयको अधिकारको समर्थन र नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारलाई पहल गर्न भनिएको छ।
७.रसुवाको बाढीपीडितप्रति श्रद्धाञ्जली, राहत र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह।
८.भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ढिलाइप्रति चिन्ता।
९.शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहजीकरणको उचित प्रवन्ध गर्न भनिएको छ।
१०.कृषिमा मल अभाव, विचौलिया प्रभाव र समर्थन मूल्य निर्धारणको माग गरिएको छ।
११.अनौपचारिक श्रमिकहरूको न्यूनतम् ज्याला बढाउन जोडदार माग।
१२.सीमा समस्या समाधान र तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव।
१३.कार्यपालिकाको विधायिकामाथि हस्तक्षेपप्रति गम्भीर आपत्ति।
१४.भूमिसम्बन्धी विधेयक भूमिहीन र सुकुम्वासीको पक्षमा ल्याउन माग।
१५.भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्रीहरूमाथि छानविनको माग।
१६.उखु किसान अनुदान कटौतीप्रति विरोध।
१७.दुग्ध किसानको बाँकी भुक्तानी तुरुन्त दिन आग्रह।
१८.भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग।
१९.महिलाविरुद्धका हिंसा अन्त्य र ‘छाउपडी’ हटाउन राष्ट्रव्यापी अभियानको माग।
२०.दलित समुदायप्रति विभेद अन्त्य गर्दै दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न आग्रह।
२१.विद्युत क्षेत्रमा पुनः देखिएको लोडसेडिङ र राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति आपत्ति।
२२.शिक्षा क्षेत्रमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य र मेरिटोक्रेसी सुनिश्चित गर्न आग्रह।
२३.संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप र चयनमुखी प्रक्रिया अन्त्यको माग।
२४.निर्वाचन आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा रिक्त पद पूर्तिको माग।
२५.स्टार्टअप कार्यक्रमको बजेट कटौतीप्रति आपत्ति र वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको माग।
२६.अन्ततः, सरकारका जनविरोधी र दलालमुखी गतिविधिको विरोध गर्दै सुशासन, जनतन्त्र र जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दामा सबैलाई एकजुट हुन अपील गरिएको छ।

माओवादी केन्द्रले उठाएका यी मुद्दाहरू सरकार र सरोकारवालाका लागि गम्भीर सन्देश बोकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। बैठकका निष्कर्षहरूले आगामी राजनीतिक बहसमा निर्णायक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।